राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नु पनि सरकारकै दोष हो : नेता लेखक

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीको खिलाफमा भएकोले त्यो फिर्ता र निष्क्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्।
रिपोर्ट क्लवले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘त्यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा छ, लोकतन्त्र पद्धतीको खिलाफ हो। अर्को कुरा, यो अपारदर्शी ढंगले विधेयक आएको छ। यसमा हाम्रो विरोध छ। असहमति छ। हमीले विधेयक फिर्ता र निष्क्रिय पार्नुपर्छ भनेका छौं। शक्ति सन्तुलन गर्न सकियोस भनेर नै परिषद्को यस्तो बनावट राखेको हो। संवैधानिक निकाय या आयोगहरु मुलकुको शक्ति पृथिकीकरणसँग जोडिएको विषय हो। ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयलाई २ जनाले मात्रै गर्ने भनेर संशोधन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गरेजस्तै हो।’
नेता लेखकले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश हुँदा पनि मन्त्रीहरुलाई थाहा नहुनुले यो अपारदर्शी भएको भएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘कांग्रेसको यो अध्यादेशमा सहमति छैन्। हिजो पनि हामी अध्यादेशको विरोधमा थियौं। आज पनि विरोध गरेका छौं। यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत थिए। समयमै हामीले बरु यस्तो अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेर भनेका थियौं। कसलाई र कहाँ भनियो ? भन्ने कुरा म पछि भनौंला। तर, हामीले अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेकै हो। प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समयमा, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद कमजोर बनाउने काम भयो। अध्यादेश ल्याउने कुरामा कांग्रेसले हुन्छ भन्ने कुरा हल्ला हो। यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ। अध्यादेशले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ।’
उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भैरकेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो। राष्ट्रपति संवैधानिक, आलंकारिक हो। उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन्। राष्ट्रपति आँफैले कुनैपनि कार्यकारी निर्णय गर्न मिल्दैन्। अहिले जुन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नुभयो, यसमा दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन्। यो सरकारकै दोष हो। राष्ट्रपतिलाई ज्यादा विवादित पारे पनि सरकारकै दोष हो। मेरो अनुकुल हुँदा गरिदिए हुन्थ्यो, अनुकुल नहुँदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन्। उहाँले त सरकारको सिफारिश अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोकेर राख्नुहुन्न।’
उनले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने खतरा औंल्याउँदै सबैले विवकेशील ढंगले रोक्नुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘नेकपाका ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित साथीहरु संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन जानुभयो, सचिव हराउनुभयो। यो त्रुटि हो। बास्तवमा संसदको अधिवेशन दलगत रुपमा माग गर्नुपर्ने होइन्, संसदको एक चौथाई सांसदले माग गर्दा हुन्छ। दल हेरेर बस्न मिल्दैन्। सरकार बहुमत र अल्मतमा छ भनेर राष्ट्रपतिले जाँच्ने होइन्। राष्ट्रपति कार्यालय मुलुकको सर्वोच्च संस्था हो। यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन्।’
उनले आफ्नो पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन नभएर नियमित अधिवेशनको माग गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘कांग्रेसको आँखा त संसदतिर हुने नै भयो नि। हामीले रेगुलर अधिवेशन खोजेको हो। आउने पुस १८ गते ६ महिना पुग्दैछ। अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाईसक्नुपर्छ। हामीले नियमित संसद अधिवेशनको कुरा गरेको हो।’
उनले आफ्नो पार्टी सरकारको विरोधमा आन्दोलन नभई विरोध प्रदर्शनमा गएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले मुद्दा उठाएका छौं। अहिलेको सरकार असफल भैसकेको छ भन्ने निश्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं। अहिलेको सरकारले यो संविधानको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्न सक्दैन्। व्यापक रुपमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ, यहाँनिर सरकार असफल भएको छ। कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल भयो। आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने कुरामा सरकार असफल भैसकेको छ। सबै असफलताको स्थितिमा हामीले सरकारको बारेमा विरोध प्रदर्शन गरेका छौं। यो सरकारले मुलुकलाई पनि असफलतातर्फ लैजाँदै छ। दिनदिनै जुलुश निकाल्ने र विरोध गर्ने अवस्था छैन्। हाम्रा कुरा संसदमा पनि राख्छौं। सरकारको कुरा पनि त्यहाँ राख्छौं।’