चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन्। आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो।
आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धी गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुदैन्, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ’, वालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बरु शुल्क घटाउने विषयमा कुरा गर्न भनेका थिए। लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत शन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए।
सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै बीडीएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको थियो। एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो।
बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य(शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका छन्।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर ८ लाख रुपैयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन। आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए। बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भए पनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरेका थिए।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरउन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ।
शुल्क निर्धारणसँगै सबै निर्णय एकैपटक स्वीकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ। बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकांसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नया शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भए पनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन। यो बाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणिकरण हुने तयारी भएको छ।